नवी दिल्ली, 27 फेब्रुवारी : ईपीएफओने कर्मचारी पेन्शन योजना (ईपीएस) अंतर्गत अधिक निवृत्ती वेतनासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी पात्र सदस्यांना अधिक निवृत्ती वेतनाची निवड करण्यासाठी नियोक्त्यांसोबत संयुक्तपणे अर्ज करण्यासाठी 3 मार्च 2023 पर्यंत मुदत देण्यात आली होती, परंतु आता ती 3 मे 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यासाठी ईपीएफओ युनिफाइड मेंबर्स पोर्टलची यूआरएल नुकतीच सक्रिय करण्यात आली आहे. ही मुदत वाढल्याने कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कर्मचारी पेन्शन योजनेअंतर्गत, 15 हजार रुपयांपर्यंतच्या पगारानुसार योगदान निश्चित केले जाते. म्हणजेच मूळ वेतन 50 हजार रुपये झाले तरीही ईपीएसमध्ये योगदान केवळ 15 हजार रुपयांवरून निश्चित केले जाईल. यामुळे ईपीएसमध्ये खूप कमी पैसे जमा करता येतात. आता ही मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी सांगितले होते की 1 सप्टेंबर 2014 रोजी ईपीएफओ सदस्यही या अधिक पेन्शन पर्यायाचा लाभ घेऊ शकतात. यासाठी न्यायालयाने ईपीएफओला 4 महिन्यांचा म्हणजेच 3 मार्च 2023 पर्यंत वेळ देण्यास सांगितले होते. ईपीएफओच्या अधिक निवृत्ती वेतनाची निवड करण्यासाठी बरीच कागदपत्रे गोळा करावी लागतात. त्यासाठी 3 मार्च 2023 ही अंतिम मुदत होती. त्यामुळे जे कर्मचारी पात्र आहेत आणि या पर्यायाची निवड करू इच्छितात त्यांना काही अडचणी येत आहेत. मात्र, आता मुदत वाढविण्यात आल्याने त्यांना कागदपत्रे जमा करण्यासाठी आणखी वेळ मिळाला आहे.
पात्र ईपीएस सदस्याला जवळच्या स्थानिक ईपीएफओ कार्यालयात जाऊन अर्ज भरावा लागेल. याशिवाय आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. प्रमाणीकरणासाठीच्या अर्जामध्ये पूर्वीच्या सरकारी अधिसूचनांमध्ये अनिवार्य केल्याप्रमाणे अस्वीकरण देखील असावे. प्रत्येक अर्जाचा डेटा डिजिटल असेल आणि अर्जदारांना एक पावती क्रमांक दिला जाईल. उच्च निवृत्ती वेतनासाठीच्या अर्जांची तपासणी करून जो निर्णय घेतला जाईल, तो अर्जदारांना ई-मेल किंवा पोस्ट आणि एसएमएसद्वारे कळविला जाईल. ईपीएफओ आदेशानुसार जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरल्यानंतर आणि देय योगदानाबाबत कोणतीही तक्रार असल्यास कोणीही तक्रार निवारण पोर्टल EPFiGMS वर तक्रार नोंदवू शकतो असे ईपीएफओतर्फे स्पष्ट करण्यात आलेय.
